DA में 2% की बढ़ोतरी
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगा और इससे 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
मार्च में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और एरियर
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कर्मचारियों को मार्च 2025 की सैलरी में बढ़ी हुई राशि के साथ जनवरी और फरवरी 2025 का एरियर भी मिलेगा।
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सरकार पर इस फैसले से सालाना 6614.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत फैसला
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यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है।
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सरकार ने महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए यह निर्णय लिया है।
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हालांकि, इस बार 2% की वृद्धि पिछले 7 वर्षों में सबसे कम मानी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर सरकार 3% या 4% की बढ़ोतरी करती रही है।
2020-2021 में डीए बढ़ोतरी पर लगी थी रोक
महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों के लिए डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी।
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कर्मचारी संघ लगातार इस अवधि के एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
डीए की घोषणा का समय
सरकार हर साल दो बार डीए बढ़ाती है—
जनवरी-जून की अवधि के लिए मार्च में।
जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए अक्टूबर-नवंबर में।
महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है?
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है।
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यह श्रम ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर तय होता है।
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पिछले 6 महीनों के औसत डेटा के आधार पर डीए में वृद्धि की जाती है।
कर्मचारी संघों की मांग—3% या ज्यादा बढ़ोतरी
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कर्मचारी संघों ने 3% या उससे अधिक बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन सरकार ने केवल 2% की ही वृद्धि की है।
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अब सबकी नजरें जुलाई 2025 में होने वाले अगले डीए रिवीजन और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं।
8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा
देश में 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा।
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कर्मचारी संघों को उम्मीद है कि इससे वेतन और डीए में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।