इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मिली मंजूरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक 100% FDI की मंजूरी दी। अब भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश आ सकता है, जबकि पहले यह सीमा 74% थी। इस कदम से भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश के नए अवसर खुलेंगे और यह आर्थिक स्थिरता (Financial Stability) को बढ़ावा देगा।
बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों में उछाल
इस ऐलान के तुरंत बाद, LIC, HDFC Life, New India Assurance, SBI Life, ICICI Prudential Life और Star Health जैसी प्रमुख इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर 3% तक बढ़ गए। निवेशकों ने इसे बाजार के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा और बड़े निवेशकों को आकर्षित किया।
FDI लिमिट बढ़ाने की शर्तें
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 100% FDI की सीमा उन निवेशकों के लिए होगी, जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगे। यह कदम इंश्योरेंस सेक्टर में वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) लाने के लिए उठाया गया है, जिससे कंपनियां और मजबूत होंगी।
Moody’s ने फैसले को सराहा
Moody’s Ratings ने इस फैसले की सराहना की और कहा कि इससे
- प्रॉफिट मार्जिन्स बेहतर होंगे।
- इंश्योरेंस सेक्टर में पूंजी का प्रवाह (Capital Inflow) बढ़ेगा।
- कंपनियों के वित्तीय रिजर्व्स (Financial Reserves) मजबूत होंगे।
- और नई इंश्योरेंस कंपनियां बाजार में लिस्ट हो सकती हैं।
पहले से थी उम्मीद, अब सरकार ने किया ऐलान
इंश्योरेंस कंपनियां पहले से ही उम्मीद कर रही थीं कि FDI लिमिट बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने पहले ही Insurance Act, 1938 में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। अब, वित्त मंत्री ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर में नवीन निवेश (New Investment) के दरवाजे खुल गए हैं।
