GST टैक्स स्लैब में बदलाव 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) प्रणाली में जल्द ही महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं। सरकार टैक्स दरों में कटौती और GST स्लैब्स को सरल बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के करीब है।

GST स्लैब्स और दरों में संभावित बदलाव

ईटी अवॉर्ड्स कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि GST दरों और स्लैब्स में बदलाव पर सरकार गहन समीक्षा कर रही है। उनका कहना है कि हर GST ग्रुप के कार्य की वे स्वयं समीक्षा कर रही हैं ताकि बदलाव देश के सर्वोत्तम हित में हों।

क्या बदलेगा?

• टैक्स स्लैब्स में कमी की जा सकती है।
• GST दरें घटाने पर विचार किया जा रहा है।
• टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया जाएगा।

GST सिस्टम पर आलोचनाओं का जवाब

GST को लेकर कई बार आलोचना हुई कि इसे स्थिर होने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ने माना कि कुछ लोगों को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन सरकार ने इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं।

उन्होंने कहा:
“हमें फीडबैक मिला है कि GST को व्यवस्थित होने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया, लेकिन अब यह स्थिर हो रहा है।”

GST लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन की स्थिरता

वित्त मंत्री ने GST लागू होने के बाद टैक्स कलेक्शन में स्थिरता आने की बात कही। उन्होंने बताया कि GST लागू होते समय रेवेन्यू न्यूट्रल रेट (RNR) 15.8% थी, जो 2023 में घटकर 11.4% हो गई।

क्या GST से चीजें महंगी हुईं?
वित्त मंत्री का दावा है कि GST लागू होने के बाद किसी भी वस्तु पर टैक्स दर नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा:
“अगर कोई मानता है कि GST से चीजें महंगी हुई हैं, तो वे मुझे एक भी वस्तु बताएं, जिसकी टैक्स दर बढ़ी हो!”

क्या GST दरों में और कटौती होगी?

वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि GST दरों में आगे भी कटौती हो सकती है। उन्होंने कहा
“अगर RNR 15.8% से घटकर 11.4% हो गया है, तो यह और कम हो सकता है।”

संभावित लाभ

• व्यापारियों को कम टैक्स बोझ झेलना पड़ेगा।
• उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर सामान मिलेगा।
• GST प्रणाली सरल और पारदर्शी बनेगी।

GST प्रणाली को और सरल बनाने की योजना

सरकार का लक्ष्य GST सिस्टम को सरल बनाना, टैक्स दरें कम करना और व्यापारियों को राहत देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि GST काउंसिल के सामने कोई भी प्रस्ताव पेश करने से पहले उसकी गहराई से समीक्षा की जाएगी।

कैसे होगा बदलाव?

• GST स्लैब्स को कम किया जा सकता है।
• टैक्स दरें घटाई जा सकती हैं।
• व्यापारियों और उपभोक्ताओं को अधिक राहत देने पर फोकस रहेगा।