8th Pay Commission को लेकर नई अटकलें
8th Pay Commission की घोषणा का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारी अब CGHS (Central Government Health Scheme) को लेकर भी असमंजस में हैं। क्या CGHS को समाप्त किया जा सकता है? और क्या इसके स्थान पर कोई नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई जाएगी? आइए जानते हैं अब तक का अपडेट।
8th Pay Commission अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं
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Central Government Employees और Pensioners को 8th Pay Commission की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है।
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अटकलें थीं कि April 2025 की शुरुआत में, यानी नए वित्तीय वर्ष के साथ, सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।
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लेकिन अभी तक Union Cabinet की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
CGHS बंद होने की चर्चा फिर तेज
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सूत्रों के अनुसार, 8th Pay Commission की सिफारिशों में CGHS को समाप्त करने का प्रस्ताव आ सकता है।
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CGHS एक सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना है जो कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिजनों को कम लागत में इलाज, दवाएं और डॉक्टर कंसल्टेशन उपलब्ध कराती है।
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इसकी कवरेज अभी भी सीमित है और इसका नेटवर्क देश के कुछ ही क्षेत्रों में प्रभावी है।
क्या आ रही है नई Health Insurance Scheme?
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रिपोर्ट्स का कहना है कि सरकार एक नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना पर काम कर रही है, जो केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगी।
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इसमें
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ज्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क
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कैशलेस सुविधा
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बेहतर क्लेम प्रोसेस
जैसी सेवाओं को शामिल किए जाने की संभावना है।
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CGHS को हटाने की यह पहली कोशिश नहीं है
Pay Commission | CGHS पर सुझाव |
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5th CPC | Insurance आधारित मॉडल पर विचार |
6th CPC | कवरेज विस्तार पर फोकस |
7th CPC | CGHS को Replace करने की सिफारिश |
इन सभी आयोगों ने CGHS के सीमित उपयोग और इन्फ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं को चिन्हित किया था।
Health Ministry की तरफ से Insurance Model की तैयारी
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Financial Express की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2025 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक insurance-based scheme पर विचार किया था।
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अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी चर्चा लगातार तेज हो रही है।
अब नजरें Terms of Reference (ToR) पर
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8th Pay Commission तभी सक्रिय होगा जब Union Cabinet इसके ToR को मंजूरी देगा।
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ToR में यह तय होगा कि
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वेतन में किस आधार पर बदलाव होंगे
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भत्तों और पेंशन को कैसे रिवाइज किया जाएगा
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और CGHS जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या निर्णय लिया जाएगा
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निष्कर्ष
जब तक सरकार कोई आधिकारिक ऐलान नहीं करती, तब तक सिर्फ अटकलों पर विश्वास न करें। CGHS और 8th Pay Commission दोनों ही ऐसे विषय हैं जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर अपडेट पर नज़र रखना बेहद जरूरी है।