IDBI बैंक डिसइन्वेस्टमेंट 2025 के अंत तक पूरी

सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा IDBI Bank में की जा रही हिस्सेदारी बिक्री इस वर्ष के अंत तक पूरी कर दी जाएगी। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागाराजू ने 5 मई 2025 को यह जानकारी दी। यह घोषणा भारत की पहली Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) की लिस्टिंग के मौके पर की गई।

1. सरकार और LIC की कुल 61% हिस्सेदारी होगी बिक्री के लिए तैयार

IDBI बैंक में सरकार और LIC की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 61% है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बेचा जाएगा

• सरकार की हिस्सेदारी 30.48%

• LIC की हिस्सेदारी 30.24%

यह रणनीतिक बिक्री देश के वित्तीय सुधारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

2. जनवरी 2023 में मिले थे कई इच्छुक खरीदार

करीब दो साल पहले, जनवरी 2023 में सरकार को IDBI बैंक में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए कई Expressions of Interest (EoI) प्राप्त हुए थे। इन संभावित खरीदारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और अब वे Due Diligence (ड्यू डिलिजेंस) की प्रक्रिया में शामिल हैं।

3. DIPAM कर रहा है प्रक्रिया को गति प्रदान

Disinvestment को सुचारु और तेज़ गति से पूरा करने के लिए DIPAM (Department of Investment and Public Asset Management) सक्रिय रूप से प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।

9 अप्रैल 2025 को DIPAM के सचिव अरुणिश चावला ने बताया कि:

• डेटा रूम एक्सेस

• एसेट वैल्यूएशन
  जैसे कार्यों पर तेज़ी से काम किया जा रहा है।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बड़ा आर्थिक योगदान देगा यह डिसइन्वेस्टमेंट

IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री से केंद्र सरकार को चालू वित्त वर्ष 2025-26 में महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। सरकार ने इस वर्ष का Disinvestment और Asset Monetization Target ₹47,000 करोड़ रखा है, जिसमें IDBI डिसइन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा होगा।

निष्कर्ष

IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री भारतीय वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे सरकार को न केवल राजस्व मिलेगा, बल्कि बैंकिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी मजबूत होगी।