AGR विवाद पर राहत का प्रस्ताव
भारत सरकार टेलीकॉम सेक्टर को वित्तीय संकट से उबारने के लिए AGR (Adjusted Gross Revenue) बकाया माफी पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह वोडा आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज जैसी कंपनियों के लिए बड़ा सहारा साबित होगा।
दिसंबर 2024 में दी गई राहत
दिसंबर 2024 में, सरकार ने स्पेक्ट्रम बकाए पर बैंक गारंटी की अनिवार्यता खत्म कर दी थी।
- इससे टेलीकॉम कंपनियों को ₹24,800 करोड़ की राहत मिली।
- यह कदम कंपनियों को अतिरिक्त क्रेडिट हासिल करने में मददगार साबित हुआ।
AGR बकाए पर प्रस्तावित राहत
सरकार अब AGR बकाए पर 50% ब्याज माफी और जुर्माना समाप्त करने का प्रस्ताव लेकर आई है।
प्रस्ताव के मुख्य बिंदु
- ब्याज में 50% माफी
- AGR बकाए पर लगे ब्याज का आधा हिस्सा माफ किया जा सकता है।
- जुर्माने और जुर्माने के ब्याज की माफी
- जुर्माने और उससे जुड़े ब्याज को पूरी तरह माफ करने की योजना।
- ₹1 लाख करोड़ की कुल राहत
- इस प्रस्ताव से टेलीकॉम सेक्टर को ₹1 लाख करोड़ से अधिक की राहत मिल सकती है।
- वोडा आइडिया ₹52,000 करोड़
- भारती एयरटेल ₹38,000 करोड़
- टाटा टेलीसर्विसेज ₹14,000 करोड़
AGR विवाद की पृष्ठभूमि
2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की AGR परिभाषा को सही ठहराते हुए कंपनियों पर कुल ₹1.47 लाख करोड़ का बकाया लगाया।
- ₹92,642 करोड़ लाइसेंस शुल्क
- ₹55,054 करोड़ स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क
- 75% बकाया ब्याज, जुर्माना और पेनाल्टी
वोडा आइडिया की स्थिति
सबसे गंभीर वित्तीय संकट
- वोडा आइडिया का कुल AGR बकाया मार्च 2025 तक ₹80,000–₹85,000 करोड़ तक पहुंच सकता है।
- AGR बकाया चुकाने की अवधि वित्त वर्ष 2026 से शुरू होगी।
- राहत के बिना वोडा आइडिया के लिए बाजार में बने रहना मुश्किल है।
भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज
- भारती एयरटेल
- AGR बकाया ₹42,000–₹44,000 करोड़
- कंपनी की स्थिति वोडा आइडिया के मुकाबले बेहतर है।
- टाटा टेलीसर्विसेज
- AGR बकाया ₹17,000–₹19,000 करोड़
सरकार और वोडा आइडिया की बातचीत
- वोडा आइडिया ने AGR कैलकुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
- इसके बाद सरकार और वोडा आइडिया के बीच नई बातचीत शुरू हुई।
टेलीकॉम सेक्टर को संभावित लाभ
- वित्तीय स्थिति में सुधार
- AGR माफी से कंपनियों को नकदी प्रबंधन में राहत मिलेगी।
- वोडा आइडिया का अस्तित्व
- यह राहत वोडा आइडिया के अस्तित्व के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।
- सेक्टर की स्थिरता
- राहत उपायों से टेलीकॉम सेक्टर में निवेश का माहौल सुधरेगा।
निष्कर्ष
टेलीकॉम सेक्टर को AGR बकाए में प्रस्तावित माफी से बड़ा सहारा मिल सकता है। इससे न केवल कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह भारत के टेलीकॉम सेक्टर को संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
