केंद्र सरकार ने FCI चावल का रिजर्व प्राइस घटाया

केंद्र सरकार ने 17 जनवरी 2025 को FCI चावल का रिजर्व प्राइस घटाकर राज्यों और एथेनॉल उत्पादकों के लिए ₹2,250 प्रति क्विंटल कर दिया। यह बदलाव ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य चावल की बिक्री को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है।

मुख्य घोषणाएं और छूट

राज्य सरकारों और एथेनॉल डिस्टिलरी के लिए विशेष छूट

• राज्य सरकारें और सरकारी निगम 12 लाख टन तक चावल खरीद सकते हैं।
• एथेनॉल डिस्टिलरी 24 लाख टन तक चावल खरीदने की अनुमति।
• पुराना रिजर्व प्राइस ₹2,800 प्रति क्विंटल।
• नया रिजर्व प्राइस ₹2,250 प्रति क्विंटल।

एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग

• 2024-25 में एथेनॉल उत्पादन 110 करोड़ लीटर का लक्ष्य।
• प्राथमिकता पुराने चावल का भंडारण और उपयोग।

FCI चावल की बिक्री के लिए नई पॉलिसी

1. प्राइवेट ट्रेडर्स और सहकारी समितियां

   • प्राइवेट ट्रेडर्स ₹2,800 प्रति क्विंटल का भुगतान।
   • सहकारी समितियां (नैफेड, NCCF) ‘भारत’ ब्रांड चावल के लिए ₹2,400 प्रति क्विंटल।

2. नॉन-सरप्लस क्षेत्रों में बिक्री

   • चावल की बिक्री केवल नॉन-सरप्लस क्षेत्रों में सीमित।

3. ‘भारत’ ब्रांड चावल

   • प्राइवेट मिल मालिकों को बिक्री की अनुमति नहीं।
   • हॉस्टल, धार्मिक संस्थान, अस्पताल, और धर्मार्थ संगठनों को बिक्री की अनुमति।

सरकारी कदम के संभावित लाभ

1. Ethanol Producers

• सस्ता चावल मिलने से एथेनॉल उत्पादकों की लागत कम होगी।
• लाभान्वित कंपनियां
  • Praj Industries
  • Balrampur Chini Mills
  • Shree Renuka Sugars

2. FMCG कंपनियां

• नैफेड और NCCF के माध्यम से सस्ता चावल मिलने से ITC और Nestle जैसी कंपनियों को फायदा होगा।
• ये कंपनियां चावल-आधारित उत्पादों के उत्पादन में इस छूट का लाभ उठा सकती हैं।

3. Agri-Based कंपनियां

• Avanti Feeds और KRBL जैसी कंपनियां, जो चावल और उससे संबंधित उत्पादों में काम करती हैं, लाभान्वित होंगी।

4. Logistics और Distribution कंपनियां

• चावल के कुशल वितरण से Container Corporation of India (CONCOR) और अन्य डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फायदा हो सकता है।

सरकार के इस कदम का उद्देश्य

1. खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना
   • चावल की कीमतों को नियंत्रित करके आम लोगों को राहत देना।
2. एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन
   • एथेनॉल उत्पादन के लिए सस्ती सामग्री की उपलब्धता।
3. पुराने स्टॉक का निपटारा
   • पुराना स्टॉक निकालकर नए उत्पादन के लिए भंडारण स्थान बनाना।
4. कृषि क्षेत्र का विकास
   • किसानों और कृषि आधारित इंडस्ट्रीज को स्थिरता प्रदान करना।

निष्कर्ष

सरकार के इस कदम से न केवल चावल की कीमतें कम होंगी, बल्कि एथेनॉल उत्पादन और खाद्य वितरण क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। यह निर्णय कृषि क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स, और एथेनॉल इंडस्ट्री को लंबी अवधि में मजबूती प्रदान करेगा।