वोडाफोन आइडिया को राहत

टेलिकॉम डिपार्टमेंट का बड़ा फैसला
भारत सरकार के टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बैंक गारंटी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यह फैसला टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़ा राहतकारी कदम है, खासकर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों के लिए।

वोडाफोन आइडिया को वित्तीय राहत
पहले स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों को अगली किस्त के 13 महीने पहले बैंक गारंटी के रूप में भारी धनराशि जमा करनी पड़ती थी। वोडाफोन आइडिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि नई घोषणा से उन्हें ₹24,800 करोड़ की बचत होगी।

2021 के टेलिकॉम रिफॉर्म का विस्तार
2021 में लागू किए गए टेलिकॉम रिफॉर्म पैकेज के तहत नई स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बैंक गारंटी की जरूरत खत्म कर दी गई थी। अब यह सुविधा 2012, 2014, 2015, 2016 और 2021 में हुई नीलामियों पर भी लागू होगी।

शर्तों के तहत राहत
हालांकि, यह राहत कुछ शर्तों पर निर्भर करती है। कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्पेक्ट्रम की प्रो-रेटेड वैल्यू, NPV बेसिस पर किए गए पेमेंट की वैल्यू से कम न हो।

वोडाफोन आइडिया की प्रतिक्रिया और योजनाएं
वोडाफोन आइडिया ने इस फैसले का स्वागत किया है और बताया कि 2015 की नीलामी से जुड़े कुछ आंशिक मुद्दों पर चर्चा जारी है। यह कदम उनके 4G और 5G नेटवर्क विस्तार की योजना को नई गति देगा।

टेलिकॉम सेक्टर को मजबूती
सरकार के इस फैसले से टेलिकॉम सेक्टर में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब कंपनियां बैंक गारंटी की धनराशि का उपयोग अपने नेटवर्क और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर सकेंगी।