Union Budget 2025 Income Tax में संभावित बदलाव
CNBC-आवाज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार के बजट में Income Tax Act, 1961 में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
- इन संशोधनों का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है।
- टैक्स विवादों के समाधान की प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने की योजना है।
- टैक्स डिमांड नोटिस की प्रक्रिया को भी आसान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य
- टैक्सपेयर्स को राहत
टैक्स नियमों को आसान बनाकर करदाताओं को राहत देने की योजना। - प्रावधानों की जटिलता कम करना
इनकम टैक्स एक्ट के जटिल प्रावधानों को हटाने पर जोर। - विवाद समाधान प्रक्रिया में सुधार
टैक्स विवादों को सुलझाने के लिए सरल और प्रभावी समाधान तंत्र लाने की तैयारी।
पृष्ठभूमि
वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 में वादा किया था कि इनकम टैक्स नियमों की समीक्षा छह महीने के भीतर की जाएगी। यह कदम उसी दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
बजट तैयार करने वाली टीम में बदलाव
इस बार की बजट प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुए हैं।
प्रमुख नियुक्तियां
- रेवेन्यू सेक्रेटरी
- तुहिन कांत पांडे को नया रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है।
- विनिवेश विभाग के सचिव
- अरुणीश चावला को यह जिम्मेदारी दी गई है।
- इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी
- अजय सेठ इस बार बजट निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।
- एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी
- मनोज गोविल का भी यह पहला बजट होगा।
नेतृत्व
पूरी बजट प्रक्रिया का नेतृत्व वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे करेंगे। उनके साथ आर्थिक मामलों, राजस्व और व्यय विभाग के अधिकारी मिलकर काम करेंगे।
इनकम टैक्स बदलावों से जुड़ी संभावित राहत
संभावना है कि नए संशोधन करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएंगे।
- सरल टैक्स फाइलिंग टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और आसान हो सकती है।
- कम टैक्स दरें कुछ आय वर्गों के लिए टैक्स दरों में कमी की संभावना जताई जा रही है।
- डिजिटल टैक्स समाधान ऑनलाइन विवाद निपटान प्रणाली को सशक्त बनाया जा सकता है।
निष्कर्ष
Union Budget 2025 में संभावित इनकम टैक्स बदलाव करदाताओं के लिए राहतकारी साबित हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य न केवल टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि टैक्स विवादों के समाधान में भी तेजी लाना है। इसके अलावा, बजट तैयार करने वाली टीम में हुए बदलाव इस बार के बजट को और खास बना रहे हैं।
टैक्सपेयर्स को सलाह
इस बजट से जुड़े सभी अपडेट पर नज़र बनाए रखें और किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें।
