Union Budget 2025 इनकम टैक्सपेयर्स के लिए राहत

1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट पेश करेंगी, जिसमें इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनकम टैक्स में कटौती से लोगों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। आइए जानते हैं संभावित बड़े बदलाव

1. इनकम टैक्स रेट्स में कमी (Reduction in Income Tax Rates)

सरकार 15-20 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रेट घटाने पर विचार कर रही है।

• पुरानी टैक्स रीजीम ₹10 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स।
• नई टैक्स रीजीम ₹15 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स।
  विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई को देखते हुए मध्यम आय वर्ग को राहत देना आवश्यक है।

2. स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग (Increase in Standard Deduction)

स्टैंडर्ड डिडक्शन नौकरीपेशा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।

• पुरानी टैक्स रीजीम ₹50,000 तक का डिडक्शन।
• नई टैक्स रीजीम ₹75,000 तक का डिडक्शन।
  महंगाई को देखते हुए यह सीमा बढ़ाने से नौकरीपेशा वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।

3. सीनियर सिटीजंस के लिए राहत (Tax Relief for Senior Citizens)

सीनियर सिटीजंस के लिए टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि की संभावना है।

• पुरानी टैक्स रीजीम ₹2.5 लाख तक की आय पर छूट।
• नई टैक्स रीजीम ₹3 लाख तक की आय पर छूट।
  प्रस्तावित बदलाव
• नई टैक्स रीजीम में छूट सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख करने का प्रस्ताव।
• पुरानी रीजीम में छूट सीमा ₹7 लाख तक बढ़ सकती है।

4. होम लोन पर ज्यादा डिडक्शन (Higher Deduction on Home Loan)

होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पर टैक्स छूट बढ़ने की संभावना है।

• इंटरेस्ट सेक्शन 24B के तहत छूट ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख की जा सकती है।
• प्रिंसिपल सेक्शन 80C के तहत प्रिंसिपल पर अलग से छूट के लिए नई कैटेगरी बनाने की मांग की गई है।

5. हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit on Health Policy Premium)

बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट में वृद्धि की संभावना है।

• 60 साल से कम उम्र ₹25,000 की जगह ₹50,000 तक की छूट।
• 60 साल से अधिक उम्र ₹50,000 की जगह ₹75,000 तक की छूट।

निष्कर्ष (Conclusion)

Tax Relief Expected
इन संभावित बदलावों से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे कंजम्प्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ में सुधार होगा।