बजट 2025 मिडिल क्लास के लिए टैक्स राहत का ऐलान संभव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट से मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स, विशेष रूप से 10-15 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों, को टैक्स में राहत मिलने की संभावना है।
मौजूदा टैक्स संरचना पुरानी और नई रीजीम
1. पुरानी टैक्स रीजीम
- 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम 30% टैक्स।
- डिडक्शन का फायदा सेक्शन 80C, 80D के तहत बचत योजनाओं में निवेश पर टैक्स छूट।
2. नई टैक्स रीजीम
- 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम 30% टैक्स स्लैब।
- डिडक्शन का लाभ नहीं लेकिन टैक्स दरें कम।
मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत की आवश्यकता
- बढ़ती महंगाई खाद्य वस्तुओं और अन्य जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने मिडिल क्लास का मासिक बजट प्रभावित किया है।
- क्रय शक्ति में गिरावट टैक्स में राहत से कंजम्प्शन बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को गति देगा।
संभावित फायदे
- महंगाई का प्रभाव कम दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले परिवारों को राहत मिलेगी।
- खर्च करने की क्षमता में सुधार टैक्स बचत से मिडिल क्लास अधिक खर्च करने में सक्षम होगा।
सरकार के फैसले का इंतजार
क्या बदल सकता है?
- टैक्स स्लैब में संशोधन और नई योजनाएं।
- रेवेन्यू घाटे को संतुलित करने के लिए अन्य उपाय।
रेवेन्यू पर प्रभाव
- टैक्स छूट से सरकार को राजस्व में कमी हो सकती है, लेकिन बढ़ा हुआ कंजम्प्शन इसे आंशिक रूप से संतुलित कर सकता है।
निष्कर्ष
यूनियन बजट 2025 से मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत की उम्मीद है। अगर टैक्स स्लैब में बदलाव होता है, तो यह करोड़ों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
सभी की निगाहें 1 फरवरी, 2025 को होने वाले बजट पर हैं।
