JSW Steel को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला रिजोल्यूशन प्लान को अवैध ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने JSW Steel द्वारा Bhushan Power & Steel के लिए बनाए गए Resolution Plan को खारिज कर दिया है। कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की बेंच — जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश शर्मा — ने यह स्पष्ट किया कि Committee of Creditors (CoC) को इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी। इसके साथ ही आदेश दिया गया है कि भूषण स्टील को अब लिक्विडेशन में डाला जाए।

ED की आपत्ति JSW Steel को नहीं मिलनी चाहिए राहत

Enforcement Directorate (ED) ने अदालत में यह दलील दी कि JSW Steel, IBC कानून के तहत एक “Related Party” है और इसे सेक्शन 32A के अंतर्गत किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए।

ED की मुख्य आपत्तियाँ

• प्रस्ताव तय समय-सीमा के भीतर लागू नहीं किया गया।

• अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह से इक्विटी रूट के जरिए नहीं हुई।

भूषण स्टील पर बैंक फ्रॉड का मामला और ED की जांच

भूषण स्टील पर बड़े पैमाने पर बैंक फ्रॉड के आरोप हैं। ED इस मामले में पहले ही केस दर्ज कर चुकी है। JSW Steel ने भूषण स्टील के अधिग्रहण के लिए ₹19,700 करोड़ का Resolution Plan पेश किया था। हालांकि, इस प्रस्ताव में लेंडर्स को लगभग 60% का Haircut झेलना पड़ा, जो विवाद का कारण बना।

संपत्ति जब्ती और कानूनी प्रक्रिया में तेजी

पिछले साल ED ने भूषण स्टील से जुड़ी ₹4,025 करोड़ की संपत्ति जब्त कर सरकार को वापस की थी। इस मामले में Kalyani Transco नामक एक तीसरी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया।

अब आगे क्या? IBC कानून पर पड़ेगा असर

इस फैसले का प्रभाव सिर्फ JSW Steel की रणनीति पर ही नहीं, बल्कि Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत चल रहे अन्य बड़े मामलों पर भी पड़ सकता है। अब भूषण स्टील की लिक्विडेशन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और इससे जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएंगी।